मराठा आरक्षण मागणीचा इतिहास व भुजबाळांसह त्यांच्या साथीदारांचे खरं दुखणं....

मराठा आरक्षण मागणी इतिहास व भुजबाळांसह त्यांच्या साथीदारांचे खरं दुखणं : नितीनभाऊ झिंजाडे

छत्रपती शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये मराठा समाजातील तरुणांना प्रगतीसाठी भरीव मदत केली,ते मराठा समाजाला दिलेले एक प्रकारचे पहिले आरक्षण होते.त्यांनतर स्वातंत्र्यांनतर गेली कित्येक वर्ष मराठा आरक्षणाची मागणी मराठा समाज करत आहे.ही मागणी योग्य व गरजेची आहे. हे सर्वांना म्हणजेच सर्व सामाजिक व राजकीय घटकांना मान्य आहे असे वरकरणी दिसते खरे पण हे काही खरे नाही हे आता समोर आले आहे.मराठा समाज महाराष्ट्रात संख्येने मोठा आहे व मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होता व आहे.हे वाचायला व दिसायला जितकं सोपं आहे तितकं अनुभवायला व सोसायला नक्कीच सोपं नाही.मोठा भाऊ -मोठा भाऊ म्हणून मनाची समजूत घालत मराठा समाजाने आजवर खूपच कोंडमारा व तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन केला आहे.कारण परिस्थितीही तशीच होती व आहे.गावगाडा ते विधानसभा लोकसभा इथं प्रतिनिधित्व करणारा मराठा टक्का जास्त दिसतो त्यामुळं आपसूकच व्यवसाय उद्योगात ही टक्का पुढचं राहिला पण तो कोणाचा तर मूठभर प्रस्थापित राजकीय लोक व अप्तेष्ट यांचा.पुढ गेलेल्यानी योग्य रीतीने कधी मागे वळून बघितलंच नाही.बाकी बहुसंख्य मराठा समाज हा दिवसेंदिवस हालाखीत व दारिद्र्यात ढकलला गेला.वाढत्या लोकसंख्येमूळ दरडोई शेती क्षेत्र कमी झाले.अवर्षण व बदलत्या हवामानामुळे शेती उत्पन्न कमी होत गेले यांचा परिणाम शिक्षण,आरोग्य व सर्वांगीण विकासावर झाला.गरिब मराठा समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला.

        राजकीय सामाजिक संक्रमण काळाच्या मराठा समाजाला भासलेल्या,सोसलेल्या उणीवातून मराठा आरक्षण ही मागणी पुढ आली.स्व.अण्णासाहेब पाटील यांनी पहिल्यांदा मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली.मोठा लढा उभा करून मंत्रालयावर विराट मोर्चा काढला.सरकारी बांबूचे कागदी घोडे व तत्कालीन राजकारणी विशेत: मराठा राजकारणी यांची मराठा आरक्षणबाबतीतची अनास्था यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी फेटाळली गेली.समाजाला दिलेला शब्द खरा शकलो नाही म्हणून लाखोंचा विराट मोर्चा काढणारे माथाडी कामगार नेते स्व.अण्णासाहेब पाटील यांनी गोळी झाडून आत्महत्या केली.त्यांच्या आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने १०% आरक्षण खुल्या गटातील आर्थिक मगास घटकास शिक्षण व नोकरीत १०%आरक्षण देऊन २०१९साली पूर्ण केली.पण गरीब मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पहिला बळी स्व. अण्णासाहेब पाटील यांचा गेला.त्यांनतर मंडल आयोग आला obc च आरक्षण आलं.४५० पेक्षा जास्त मागास जातींना आरक्षण न मागता मिळाले.यामध्ये सुदैवाने कुणबी जातीचाही समावेश झाला.पण याआधी सर्वप्रथम १९८२ साली लाखोचा मोर्चा काढून आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजासाठी मागणी केलेले आरक्षण हेतूपूर्वक मागे राहिले.तत्कालीन सरकार,तत्कालीन राज्य मागासवर्ग आयोग यांना मराठा समाजाचे मागासलेपण खरोखर दिसले नाही की दिसले तरी जाणीवपूर्वक दिसून डावलले नाही हा संशोधनाचा विषय आहे.

        गरीब गरजवंत मराठेतर सर्वच मागास वर्गाला आरक्षण मिळाले त्यांनी त्यांचे शिक्षण नोकरीं यातील आपले हक्क मिळवले.मराठा समाज कुठलीही विनातक्रार यांच्या उत्कर्षाकडे मोठ्या भावाच्या भूमिकेत गेल्या अनेक पिढ्या फक्त पहात आहे.यांनतर मराठा सेवा संघ,संभाजी ब्रिगेड,शिवसंग्राम, छावा,सकल मराठा समाज आदी नावाने वेगवेगळ्या पद्धतीने आरक्षणाच्या मागण्या आजपावेतो होत होत्या.या मागणीला सर्व संघटना, पक्ष यांच समर्थन पण आरक्षण काही मिळत नव्हतं,सरकार देत नव्हतं.मराठा समाजाच्या मताच्या रेट्यापुढं नमुन घाईगडबीत २०१४ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने पहिल्यांदा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे समितीच्या अहवालनुसार १६% आरक्षणाचा अध्यादेश काढला.परंतु मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारस नसल्याने पहिल्याच धडाक्यात उच्च न्यायालयात आपटल.त्यानंतर खऱ्या अर्थाने मराठा आरक्षण मागणी मराठा समाजाने मनावर घेतली व ताकतीने सरकारकडे मागणी केली.राज्यभरात जिल्हानिहाय लाखोचे मोर्चे कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय समाजाच्या नावाने काढले व यशस्वी केले.अनेक युवकांनी आपल बलिदान दिल.यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना २०१८ साली नोकऱ्यात १२% व शिक्षणात १३% आरक्षण कायदा करून दिले.उच्च न्यायालयात बाजू मांडून टिकवलं.याशिवाय मराठा समाजाच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सारथी संस्था काढली तसेच मराठा आरक्षणासाठी आहुती देणाऱ्या स्व. अण्णासाहेब पाटील नावाने आर्थिक विकास महामंडळ सुरु केले. मराठा जातीचे प्रामाणपत्र वाटप झाले.हजारो मुलांना शिक्षणात व शेकडो मुलांना नोकरीत फायदा झाला.पण त्यावर स्थगिती येऊन उच्च न्यायालयात टिकलेले आरक्षण पुढ राज्य आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बेजबाबदार व गलथान करभरामुळे सर्वोच्च न्यायालयात २०२१ साली रद्द झाले.पुन्हा मराठा समाजाची प्रगतीची दारे बंद झाली. सर्वोच्च न्यायालयात निकाल विरोधात गेल्यानंतर समाजाने जेवढे अग्रेसिव्ह व्हायला पाहिजे होते.पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही.दरम्यान २०२० साली छत्रपती संभाजी राजे खासदार यांना मी स्वतः सहकाऱ्यासोबत ५०%आरक्षण मर्यादा उठवण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली होती.

      राज्यातील कोरोना परिस्थितीत व सत्ताबदल या वातावरणात आरक्षण ही मागणी काहीशी विरून गेली.दरम्याच्या काळात २००४-०५ नंतर काही मराठा बांधवानी कुणबी सर्टिफिकेट काढले.यामध्ये अडथळा होता तो वंशावळीत कुणबी नोंद शोधण्याचा कारण स्वतंत्रपूर्व काळात या कुणबी जातीच्या नोंदी मोडी,उर्दू व काही नगण्य प्रमाणात मराठी भाषेत होत्या व आहेत.नेमका हाच धागा पकडत जालन्यातील मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांना निजामकालीन नोंदी नुसार कुणबी जातींचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करून अमरण उपोषण धरले.मराठवाड्याची मागणी पुढ राज्यातील गरजवंत सरसकट मराठा समाजाची झाली.मोर्चे,नेत्यांना गावाबंदी, तालुक्या-तालुक्यात उत्स्फूर्त धरणे आंदोलने करत मराठा समाजाने जरांगे पाटील यांना भरभरून पाठिंबा दिला.जरांगे पाटील ही आरक्षण मागणीपासून तसूभरही मागे हटले नाहीत.परिणामी सरकारला नमते घेत राज्यातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरु करावे लागले.हरवलेली एखादी वस्तू शोधताना त्या वस्तूचे मोठे घबाड सापडावे अशा तऱ्हेन राज्यभरात आजपावेतो २९ लाख पेक्षा जास्त कुणबी जातीच्या नोंदी सन १८८० ते १९५० च्या काळातील सापडल्या आहेत.गेल्या १२०-१४० वर्षातील नोंदी आता सापडल्या आहेत, उजेडात आल्या आहेत.त्याही २९ लाख पेक्षा जास्त नोंदी पुरावे म्हणजे १ नोंदीला १५-२० वारस पकडले तरी चार -साडेचार-पाच कोटी मराठा हे आजच्या घडीला कुणबी आहेत.आणखी कुणबी नोंदी राज्यभर सापडतच आहेत.मंडल आयोगानुसार व घटनेतील तरतुदीनुसार कुणबी आरक्षण प्रमाणपत्र घेण्यासाठी पात्र आहेत हे सूर्यप्रकाशाईतक स्वच्छ व सत्य आहे.जरांगे पाटील यांच्या मागणीला व समस्त मराठा समाजाच्या प्रयत्नाला हे मोठं यश मिळालं आहे.राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्व आरक्षण घेणाऱ्या जातींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

        इतक्या नोंदी सापडल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने मराठा आरक्षण मागणीला पाठींबा देनारांचे खरे चेहरे समोर आले आहेत.आजवर समाजाला मोठा भाऊ मोठा भाऊ म्हणणारे लोक आज मोठ्या भावाच्या ताटातील घास मोजू लागले आहेत.obc मध्ये मराठा समाजाचा टक्का वाढला तरी आरक्षणाची टक्केवारी वाढणार आहे हे छगन भुजबळ व त्यांच्या सोबत मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या तत्सम विरोधकांच्या लक्षात येत नाही असं नाही परंतु त्याचे ही एक प्रकारे असे घास मोजणे वयक्तिकरित्या त्यांच्या सोईचे आहे.त्यांच्या त्यांच्या समाजाच्या हितापेक्षा मराठा आरक्षण विरोधात भूमिका घेणारे छगन भुजबळ व त्यांचे तत्सम साथीदार यांच्या नेतृत्वाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तयार झाला आहे.कारण राज्यातील देशातील obc च नेतृत्व हे मराठा समाजाच्या हाती जाईल ही खरी भीती आहे.

       मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला व समस्त मराठा समाजाच्या प्रयत्नाला हे मोठं यश मिळालं आहे.कुणबी आरक्षण आता  १००% दृष्टिक्षेपात आलं आहे.देशातील obc च नेतृत्व आता मराठा समजाकड येत आहे.

म्हणजेच जो obc की बात करेगा वो देश पे राज करेगा हे सूत्र येत्या काळात तंतोतंत जुळणार आहे.