मराठा आरक्षण स्थिती व वास्तव

सरकारने कुणबी पुरावा-पुरावा करून भुई धोपटू नये,एक नाही तर तब्बल १० हजारपेक्षा जास्त पुरावे सांगत आहेत की मराठा हेच कुणबी आहेत.हेही कमी असेल तर पश्चिम महाराष्ट्रातील गावा गावातील राजकीय लोकांकडे सध्या कुणबी प्रमाणपत्र आहेत.मग बाकीच्या गरजवंत गरीब मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला हरकत काय?सरकारने वेळकाढू पणा करू नये.मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा.सरकारची ही तर जबाबदारी आहेच व सरकार (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ) हे आरक्षणासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे.असं असलं तरी असली तरी मराठा आंदोलकांना सर्वपक्षीय नेत्यांनी ४० दिवसांची मुदत दिली होती.विरोधी पक्षानीसुद्धा मराठा समाजाच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे गंभीर्याने पाहिलं पाहिजे.रोम जळत असताना निरो राजा जसा बासुरी वाजवत होता तस विरोधक या प्रश्नाकडं पाहत आहेत.त्यांनी राजकारण बाजूला ठेऊन मराठा आरक्षण संदर्भात विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी पुढ आलं पाहिजेत.पण ते तस करणार नाहीत कारण त्यांच हित हे हा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यापेक्षा चिघळवण्यात जास्त दिसतय म्हणूनच ते पुढाकार घेताना दिसत नाहीत.सत्तेच्या पोळीसाठी वातावरण चिघळवण्याचे पाप विरोधक सध्या करत आहेत हे स्पष्ट झाले आहे.पण आताच्या सतत्ताधाऱ्यासोबत विरोधक (शरद पवार,उद्धव ठाकरे,काँग्रेवाले) यांना मराठा समाज सोडणार नाही हे त्यांनी लक्षात घ्यावं.